मोबाईलही नाही. त्यामुळे त्यांनी इतरांच्या मदतीने किंवा सेतू केंद्रांमार्फत ई-केवायसी करून घेतली. यावेळी कुटुंबातील कोणतीही व्यक्ती सरकारी नोकरीत आहे का?" किंवा 'पेन्शनधारक आहे का?" या प्रश्नांवर नाही ऐवजी होय हा पर्याय निवडला गेला. याच चुकीमुळे हजारो महिलांचा लाभ बंद झाला आहे. तसेच कडक निकषांमुळे मोठ्धा प्रमाणात गळती लागली असून योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने कठोर नियम लागू केले. एका रेशन कार्डवर दोनपेक्षा जास्त महिलांना लाभ देणे बंद करण्यात आले. तसेच कुटुंबातील सदस्य सरकारी नोकरीत असणे किंवा वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या महिलांनाही योजनेतून वगळण्यात आले. १८ सप्टेंबर २०२५ रोजी शासनाने ई केवायसीची अधिकृत घोषणा केली होती. सुरुवातीला अंतिम तारीख १८ नोव्हेंबर होती, नंतर ती वाढवून ३१ डिसेंबर करण्यात आली. लाभ बंद होऊ नये, या भीतीने महिलांनी घाईघाईत ई केवायसी केली. मात्र किचकट प्रश्न व गोंधळेल्या प्रश्नामुळेअनेक लाडक्या बहिणींची ई केवायसी चुकली आहे. ई-केवायसी चुकल्याने त्या महिला "गव्हरमेंट एम्प्लायी" असल्याचे सीस्टीमवर दर्शविले जात आहे. आणि त्याचाच फटका लाखो लाडक्या बहिणींना बसला. पात्र असलेल्या महिलांना चुकलेल्या ई-केवायसी साठी दुरुस्तीचा पर्याय महायुती सरकारने उपलब्ध करुन दिला नसल्याने लाडक्या बहिणींनीमध्ये नाराजी व्यक्त होत असून संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. तरी दुरुस्तीचा पर्याय सरकारने द्यावा अशी मागणी करण्यात येत आहे. राज्यातील लाखो बहिणी सरकार विरोधात रस्यावर उतरल्या व सरकार विरोधात मोर्चे व रास्तारोको करीत जाब विचारला होता. तर बुलढाणा जिल्ह्यातील खामगाव येथील शेकडो महिलांनी जिल्हाधीकारी कार्यालयावर ओबीसी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष गणेश चौकशे यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढून निवेदन देत लाभदेण्याची मागणी केली होती. राज्यातील लाडक्या बहिणींचा रोष पाहता व मोर्चे व आंदोलनाची दखल घेत राज्य सरकारने लाडक्या बहिणींना मोठा दिलासा दिला आहे. महिला आणि बालकल्याण मंत्री ना. आदिती तटकरे यांनी याबाचत द्विट करताना अधिकाऱ्यांना महत्त्वाचा आदेश दिला आहे. आदिती तटकरे यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, 'महाराष्ट्रातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या आरोग्य व पोषणामध्ये सुधारणा करण्यासाठी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना राबवण्यात येत आहे. या प्रभावी योजनेच्या
अंमलबजावणीसाठी सर्व लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी पर्यंत ई-केवायसी करण्याची मुदत देण्यात आली होती. तथापि, काही कारणास्तव ई केवायसी करताना चुकीचा पर्याय निवडण्याची बाब निदर्शनास आली आहे. म्हणूनच, योजनेच्या निकषांनुसार या लाभार्थी महिलांची क्षेत्रीय स्तरावर अंगणवाडी सेविकांमार्फत प्रत्यक्ष पडताळणी करण्याच्या सूचना राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्या आहेत. आदिती तटकरे यांच्या आदेशानंतर आता ज्या लाडक्या बहिणींनी चुकीचा पर्याय निवडला होता त्यांची आता पडताळणी होणार आहे, म्हणजे जी चुकीची माहिती होती त्यात आता दुरुस्ती करता येणार आहे. निर्णयामुळे पात्र लाडक्या बहिणींना दिलासा मिळाला.
बातम्या व जाहिराती करिता संपर्क:-
Mo-9922693412
मुख्यसंपादक - पंकज मोरे
टिप्पणी पोस्ट करा