मलकापूर - महाराष्ट्र राज्य सरकार नव्याने लागु करीत असलेला जनसुरक्षा कायदा पत्रकारांची मुस्कटदाबी करणारा असल्याचा आरोप करत आज ८ एप्रिल रोजी येथील उपविभागीय अधिकारी कार्यालयासमोर मलकापूर शहर व तालुक्यातील पत्रकारांनी निदर्शने करीत कायद्याला तीव्र विरोध दर्शविला.
यावेळी उपविभागीय अधिकारी यांच्या मार्फत राज्यपाल, मुख्यमंत्री व दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांना निवेदन सादर करण्यात आले आहे. निवेदनात नमूद आहे की, महाराष्ट्र राज्य सरकार नव्याने लागु करीत असलेल्या जनसुरक्षा कायद्याच्या नावाखाली पत्रकारांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध लावण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा कायदा अत्यंत चुकीचा आहे. जर एखाद्या सरकारमधील मंत्री आमदार किंवा शासकीय अधिकारी यांच्या चुकीच्या प्रकाराबाबत किंवा भ्रष्टाचाराच्या विरोधातील बातमी प्रकाशित केली तर ही बातमी राष्ट्रहिता विरोधी बातमी सांगून या बातमीला हटविण्याचा व पत्रकारांवर कारवाई करण्याचा अधिकार सरकार स्वतःकडे राखुन घेत आहे. ऐकप्रकारे सरकार या कायद्यामुळे पत्रकारांची व प्रसार माध्यमांची मुस्कटदाबी करीत आहे. सत्य जगासमोर आणण्यापासुन पत्रकारांना व माध्यमांना रोखत आहे. हे सरकारचे मनमानी धोरण पत्रकार बांधवांना मान्य नसून या कायद्याला राज्यातील समस्त पत्रकार संघटनांनी विरोध दर्शविला आहे. सरकारने हा कायदा तत्काळ रद्द करावा व पत्रकारांचा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा मूळ हक्क त्यांना प्रदान करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या निवेदनाची दखल घेऊन तात्काळ हा कायदा रद्द करावा, जर हा कायदा रद्द न केल्यास यापुढे विविध प्रकारचे उग्र स्वरूपाचे आंदोलने करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. सदर निवेदन मलकापूर तालुका मराठी पत्रकार संघ च्चा वतीने देण्यात आले आहे .
यावेळी पत्रकार हरी गोसावी, रमेश उमाळकर, सतीष दांडगे, अजय टप, करण झनके, रविंद्र गणगे, पंकज मोरे, निलेश चोपडे, नारायण पानसरे, बलराम बावस्कार, शेख आबीद शेख बशीर, शेख निसार मेहमुद सरवर मेहमुद अलताफ यांचेसह पत्रकार संघटनेचे पदाधिकारी सदस्य व पत्रकार बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
बातम्या व जाहिराती करिता संपर्क:-
Mo-9922693412
मुख्य संपादक - पंकज मोरे
टिप्पणी पोस्ट करा